Product Details
(यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने) भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर, न्यायालयीन व्यवहार प्रांतिक भाषेत (लोकभाषेत) झाल्यास सर्वसामान्यांना सुलभ झाले असते. परंतु, आजही महाराष्ट्रात मराठीच्या वापराबाबत हवी तशी प्रगती नाही. यावर वेळोवेळी चर्चा-परिसंवाद झाले. विविधांगी लिखाण झाले. शासनाने ठराव मांडले व यातील अडचणींचे निराकारण करण्याचा ऊहापोह झाला. महाराष्ट्रात ‘न्यायालयीन व्यवहार आणि मराठी भाषा’ यांचा समन्वय साधण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचा हा सर्वांगीण आढावा.
Additional Information
|
Publication
|
ग्रंथाली |
|
Binding
|
Paperback |
|
No.Of.Pages
|
405 |
Shades / Types